केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच लंबे समय से यह सवाल उठ रहा था कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के खत्म होने के बाद महंगाई भत्ता (DA) और अन्य अलाउंस जारी रहेंगे या नहीं। सरकार ने अब इस पर स्पष्ट कर दिया है कि DA बढ़ना बंद नहीं होगा और कर्मचारियों को नियमित रूप से इसका लाभ मिलता रहेगा।
8वें वेतन आयोग की तैयारी
भारत सरकार ने हाल ही में 8th Pay Commission के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी किए हैं। इस आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना देसाई कर रही हैं और इसमें तीन सदस्य शामिल हैं। आयोग को 18 महीने के भीतर वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी और परफॉर्मेंस-लिंक्ड इंसेंटिव पर अपनी सिफारिशें देनी होंगी। इसके साथ ही, आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी संरचना, अलाउंस, पेंशन और सर्विस कंडीशन का भी रिव्यू करेगा।
DA और HRA पर सरकार का बयान
कर्मचारियों के बीच यह चिंता थी कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद DA और HRA जैसे अलाउंस बंद हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने इन अफवाहों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि DA और अन्य अलाउंस मिलते रहेंगे। अभी DA बेसिक सैलरी का लगभग 58% है और इसमें आगे भी बढ़ोतरी होती रहेगी।
साल में दो बार होता है बदलाव
विशेषज्ञों के अनुसार, महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) साल में दो बार संशोधित किया जाता है। यह बदलाव उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर DA हर छह महीने में 3% बढ़ता है तो यह अगले 18 महीनों में 58% से बढ़कर लगभग 67% तक पहुंच सकता है। हालांकि असली आंकड़े CPI के आधार पर तय होंगे।
कर्मचारियों को राहत
सरकार के इस बयान से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। इसका मतलब है कि 8th Pay Commission लागू होने तक भी DA और अन्य अलाउंस 7th Pay Commission के नियमों के अनुसार बढ़ते रहेंगे। आयोग की सिफारिशें 2027 तक आने की उम्मीद है और इन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है।
निष्कर्ष
सरकार ने साफ कर दिया है कि 7वें वेतन आयोग के बाद भी DA और HRA बंद नहीं होंगे। कर्मचारियों को नियमित बढ़ोतरी मिलती रहेगी और 8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में और सुधार की संभावना है।
